Follow Us

Facebook Twitter Youtube

  • मुख्यपृष्ठ
  • समाचार
  • देश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
  • मनोरञ्जन
  • सूचना–प्रविधि
  • आर्थिक
  • प्रवास
  • खेल
  • बिचार
  • फोटो फिचर
Menu
  • मुख्यपृष्ठ
  • समाचार
  • देश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
  • मनोरञ्जन
  • सूचना–प्रविधि
  • आर्थिक
  • प्रवास
  • खेल
  • बिचार
  • फोटो फिचर

बागलुङ खानेपानी विरुद्ध अदालतमा रिट दायर

  • प्रकाशित मितिः ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:५६
  • लेखकः जननिगरानी

३० साउन, बागलुङ । बागलुङ बजारमा लामो समय देखि उपभोग गर्नै नमिल्ने फोहोर पानी वितरण भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोकी सफा पानी वितरण गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता रमेश खड्काले आफै निवेदकको रुपमा रहेर बागलुङ नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, नगरप्रमुख जनकराज पौडेल, बागलुङ नगरखानेपानी उपभोक्ता संस्था बागलुङ, संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला जलस्रोत समिति बागलुङ तथा समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पोखरा उच्च अदालत बागलुङ ईजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

खड्काले रिट निवेदनमा बागलुङ बजारमा वितरण गरिएको फोहोर मिसिएको पानी वितरणमा तत्काल रोक लगाई सफा र पिउनयोग्य पानी वितरणको व्यवस्थाका लागि परमादेशका माग गरेका छन् । ‘अहिले बागलुङ बजारमा जुन खालको पानी वितरण भैरहेको छ, त्यो खान त परै जाओस् धुन पनि काम लाग्ने छैन,’ अधिवक्ता खड्काले भने,‘यस्तो पानी वितरण तत्काल रोकेर स्वच्छ सफा र पिउनयोग्य पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेको छु ।’

खड्काले बागलुङ बजारका हजारौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भैरहेको बताए । ‘स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले नगरक्षेत्र भित्रको खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कुरा नगरको जिम्मेवारी भित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ, यसलाई नगरपालिकाले कानुन निर्माण नगरी अरुलाई जिम्मा लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने,‘नगरपालिकाले उपभोक्ता संस्थालाई देखाएर पन्छिन पाउँदैन ।’

बागलुङ नगरखानेपानी उपभोक्ता २०६४ सालमा स्थापना भएको र अहिलेसम्म जम्मा दुई वटा मात्रै साधारण सभा गरिएको भेटिएकाले संस्था नै अवैधानिक भएको बताए । ‘यो संस्था नै अवैधानिक छ, त्यसले गर्दा पनि उपभोक्ताप्रतिको जवाफदहिता र जिम्मेवारीपन देखिन्न,’ उनले भने,‘यस्तो संस्थालाई खानेपानी जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुकको जिम्मा लगाउनु गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

सेयर गर्नुहोसः

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

प्रतिक्रिया

अन्य समाचारहरु

कसैको स्वार्थका निम्ति सरकार परिवर्तन हुँदैनः मन्त्री गुरुङ

सामाजिक दूरी कायम गर्दै कालीगण्डकी स्नान

नयाँ नक्साबारे भारतीय विदेश सचिवसँग कुराकानी हुने

ताजा समाचार​

कसैको स्वार्थका निम्ति सरकार परिवर्तन हुँदैनः मन्त्री गुरुङ

सामाजिक दूरी कायम गर्दै कालीगण्डकी स्नान

नयाँ नक्साबारे भारतीय विदेश सचिवसँग कुराकानी हुने

चर्चित फुटबलर म्याराडोनाको निधन

 सर्बाधिकार सुरक्षित jananigrani.com  अनलाईन पत्रिका Designed By: Hari Karki